नई दिल्ली | 18 मई, 2026 दिल्ली दंगों की 'बड़ी साजिश' से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा बयान दिया है। शीर्ष अदालत ने पूर्व जेएनयू छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका को खारिज करने वाले अपने ही पुराने आदेश पर "गंभीर आपत्ति" (Serious Reservations) व्यक्त की है।
अदालत ने टिप्पणी की कि पिछला फैसला लंबे समय तक जेल में रखने (Prolonged Incarceration) और मुकदमे में देरी से संबंधित कानूनी सिद्धांतों को सही ढंग से लागू करने में विफल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि कड़े यूएपीए (UAPA) कानून के तहत भी, यदि मुकदमे में देरी हो रही है, तो किसी आरोपी को अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
मुख्य बिंदु:
- अदालत की टिप्पणी: सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जमानत के संबंध में पिछले मील के पत्थर साबित हुए फैसलों के सिद्धांतों का पुराने आदेश में ठीक से पालन नहीं किया गया था।
- जमानत का आधार: कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि बिना मुकदमे के लंबे समय तक कैद में रहना जमानत मांगने का एक वैध आधार है।
- वर्तमान स्थिति: सितंबर 2020 से हिरासत में बंद उमर खालिद की जमानत की कानूनी लड़ाई में इस टिप्पणी के बाद अब समीक्षा की नई उम्मीद जगी है।
